नदी के उस पार...

नदी के उस पार...

  फ्रेडी डिकोस्टा

   एकीकडे स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडियाची स्वप्न पाहणाऱ्या देशातलं आणखी एक वास्तवादी चित्र.. ओडिसातला हा एक व्हिडीओ... मोठी मोठी स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारला उघडं पाडणारा हा व्हिडीओ.. ओडिसातील बांगरीपोसी गाव.. शाळेत जाण्यासाठी या गावातल्या मुलांना दुसऱ्या गावात जावं लागतं. दुसऱ्या गावात जाताना एक नदी लागते, आणि येथूनच गावातल्या मुलांची तारेवरची कसरत सुरु होते.  दररोज या मुलांना ही नदी ओलांडून शाळेत जावं लागतं.. शाळेचं बॅग, कपडे डोक्यावर घेऊन हळु-हळु पावलं टाकत नदी  ओलांडावी लागते... आजची सद्द स्थिती.

ओडिसातील बांगरीपोसी गावातील विद्यार्थी नदी ओलांडताना 

सौ. एएनआय

   डिजिटल इंडियामधलं हे काही एकच गावं नाहीये... अशी अनेक गावं आहेत जिथे भारताच्या भावी पिढीला उज्ज्वल भविष्याच्या पहिल्याच पायरी पासुनच संघर्ष करावा लागतोय.. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या राज्याचं विकास मॉडेल गाजलेलं त्या गुजरातमधला नर्मदा जिल्हा. 4 ऑगस्ट 2014 ला या जिल्ह्याची बातमी आलेली. या जिल्ह्यातल्या 100 विद्यार्थ्यांना दररोज 600 किमी रूंद असलेली हिरण नदी पोहत-पोहत पार करावी लागते. त्यानंतर पुन्हा 5 किलोमीटर चालल्यावर ही मुलं शाळेत पोहचतात.. आजवरच्या सर्व सरकारच्या कृपेमुळे विद्यार्थ्यांचा होणारा हा फुकट व्यायाम.

गुजरात नर्मदा जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांची होणारी वाताहत

सौ. एएनआय

   झारखंडमधल्या लातेहार जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. येथेही नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या गावांना जोडणारा पूल अजुनही अस्तित्वात नसल्यामुळे गावकऱ्यांसह विद्यार्थ्यांना वाहत्या नदीतून प्रवास करावा लागतो.. भर पावसाळ्यात नदी पात्रातलं पाणी कमी होत नाही तोपर्यंत शाळांना आपसुकच सुट्टी द्यावी लागते.. तर कधी नदीपात्रातलं पाणी वाढलं तर जीवालाही मुकावं लागतं. 

झारखंडमधल्या लातेहार जिल्ह्यातले विद्यार्थी नदी पार करताना

सौ. एएनआय

   या सद्द परिस्थितीवरून विकसनशील भारत खरंच शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करतंय का हा प्रश्न पडतो. विचार केला तर उत्तर नाही असंच मिळेल. तसं विकासाच्या प्रत्येकांच्या संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे विकास झाला आहे की नाही, नक्की विकास म्हणजे काय याविषयी ही दुमत असू शकते. पण देशभरातल्या सगळ्या दुर्गम भागातल्या गावात प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र असणं अत्यावश्यक आहे.. मात्र, परिस्थिती त्याउलट आहे.

   सर्व विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावं त्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान योजना सुरू केली. मात्र, ही योजना कितपत यशस्वी झाली याचा क्वचितच पाठपुरावा घेतला जातोय.. विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिलं जातं त्यातही भ्रष्टाचार केल्याच्या घटना समोर येतायत.. विद्यार्थी आहेत तर शिक्षण नाहीत.. विद्यार्थी-शिक्षकांचा योग जमला तर शिकण्यासाठी शाळेची इमारतच नाही अशाही बातम्या समोर येतात.. एरवी अनधिकृत बांधकामावर हातोडा न उचलणारं पालिका प्रशासन एका शाळेच्या इमारतीवर ऐन परिक्षेच्या काळात काळात कारवाई केल्याची बातमी ही द्यावी लागलेली...

   शिक्षणदान करणाऱ्या शिक्षकांची सुद्धा हालाखीची परिस्थिती आहे... शिक्षणदाना ऐवजी विद्यार्थ्यांची वेगवेगळी माहिती गोळा करा तो डाटा ऑनलाईन अपलोड करा, सहामाही-वार्षिक परिक्षेसोबत बेसलाईन टेस्ट घेण्याचे हुकूम शिक्षणमंत्र्यांने दिलेयेत. बेसलाईनचे पेपर तपासून ती माहिती सरकारकडे पाठवायची. दर आठवड्याला विद्यार्थ्यांमध्ये किती प्रोग्रेस झाली ते अपडेट करायचं. हे सगळं करत असताना शिक्षकांची होणारी धावपळ आणि यात विद्यार्थ्यांना शिकवायचं कधी आणि परिक्षेची तयारी करून घ्यायची कधी? त्यात निवडणुकीच्या काळातली कामं म्हणजे मानगूटीवरचं भूतचं! गेल्या अनेक वर्षापासून वेतनवाढ नाहीये.. काँट्रेक्टवर असलेल्या शिक्षकांना परमन्ट केलं जात नाही.. परमन्ट होण्यासाठी शिक्षण खात्याकडे संबंधित अधिकाऱ्याला पैसे पुरवा म्हणजे काम लवकर होण्याची शक्यता.. सरकार दरबारी मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे शिक्षकांवर अक्षरश: शाळेला कुलूप लावण्याची वेळ आलीये.   

   त्यात शिक्षणमंत्र्याचे नवनवीन उपक्रम. दर सोमवारी सेल्फी विथ स्टुडंट. विद्यार्थ्यांचे व्हिडीओ लेक्चर्स घेणे.. त्यांना डिजिटल एज्युकेशन देण्याचा सरकारचा आग्रह.. अहो जिकडे इलेक्ट्रीसिटी पोहोचलेली नाहीये त्या शाळेत डिजीटल एज्युकेशन कसं देणार?  या सगळ्या आधी सर्व शिक्षा अभियान योजनेच्या उद्देशानुसार सर्व स्तरांतीला विद्यार्थ्यांना सुरक्षितरित्या शाळेत पोहोचण्यासाठी योग्य त्या सोयीसुविधा तर द्या. त्यांना शाळेत जाण्यासाठी बसची व्यवस्था, शाळेच्या परिसरातले रस्ते, नदी ओलांडण्यासाठी उत्तम दर्जाचे पूल बांधणे गरजेचं नाहीये का?

    नदीच्या एका बाजुचे विद्यार्थी जर आज शाळेत सुरक्षितरीत्या पोहचू शकत नसतील, उत्तम दर्जाचं शिक्षण त्यांना मिळत नसेल, शाळेत सुरक्षित वातावरण नसेल, त्यांचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी शाळेची मदत होत नसेल तर शिक्षणमंत्र्यांच्या या वेगवेगळ्या उपक्रमांचा काय उपयोग?  विकसनशील भारतासाठी पाया तर मजबूत करावाचं लागेल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक गरजांपासुन सुरूवात करावी लागेल. नाहीतर नदीच्या एका बाजुच्या विकासाचा काय फायदा...?